Satya Darshan

दाल पतली करने में जुटी केंद्र सरकार

सुशील मिश्रा | जून 13, 2019

देश के कई हिस्सों में अरहर दाल की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंचते ही सरकार हरकत में आ गई। केंद्र सरकार ने अरहर के आयात की मात्रा दो लाख टन से बढ़ाकर चार लाख टन कर दी। साथ ही सरकार घरेलू बाजार में दाल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए बफर स्टॉक से नेफेड को दो लाख टन अरहर देगी जिसे वह खुले बाजार में नफा न नुकसान पर बेचेगी। 

देश में दलहन का पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद कीमतों में अचानक तेजी आई। दलहन कीमतों में तेजी की वजह कालाबाजारी को माना जा रहा है इसीलिए सरकार की तरफ से कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के संकेत दिये गए हैं। कुछ शहरों में अरहर दाल की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई। एगमार्ग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक थोक बाजार में भी अरहर 92 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई। 

देश के प्रमुख शहरों की थोक मंडियों में अरहर दाल का औसत थोक भाव 8,000 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है। जबकि खुदरा बाजार में इसका भाव करीब 100 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गया है। 

मुंबई में अरहर दाल का अधिकतम दाम 8,800 रुपये और औसत भाव 7,500 रुपये प्रति क्विंटल बोला जा रहा है जबकि खुदरा बाजार में यह करीब 100 रुपये किलो बिक रही है। हालांकि सरकारी आंकड़े में मुंबई में अरहर का खुदरा भाव 92 रुपये किलो दिखाया जा रहा है। झारखंड में अरहर का भाव सबसे ज्यादा 9,250 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है जबकि यहां खुदरा बाजार में यह 100 रुपये के पार पहुंच चुकी है। 

मुंबई थोक बाजार में चना दाल का न्यूनतम भाव 5,600 रुपये, अधिकतम भाव 6,200 रुपये और औसत भाव 5,900 रुपये प्रति क्विंटल बोला जा रहा है जबकि खुदरा बाजार में चना 80 रुपये के आस पास बिक रही है। उड़द दाल का औसत भाव 6,000 और अधिकतम भाव 7,000 रुपये, मूंग दाल का अधिकतम भाव 9,300 रुपये और औसत भाव 8,000 रुपये प्रति क्ंिवटल, मसूर दाल का औसत भाव 5,200 रुपये और अधिकतम भाव 5,500 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया। 

खुदरा बाजार की बात की जाए तो मुंबई में अरहर दाल 92 रुपये किलो, दिल्ली में 96 रुपये किलो, लखनऊ में 86 रुपये किलो और कोलकाता में 95 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई।  निजी दाल मिलें चार लाख टन अरहर दाल का आयात 30 अक्टूबर तक कर सकेगी। घरेलू किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने 2017 में दो लाख टन आयात सीमा लगाई थी। 

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